ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਭਵਿੱਖ’ ਦੇ ਅੰਕ 17 ‘ ਨਵੰਬਰ 2002’ ਵਿੱਚੋਂ
ਅੱਜ ਜਦੋ ਅਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾ ਇਹਪਾਸੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਨਾ ਕੇ
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ?
ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਗਰੀਬੀ,ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਅਉਦਾ
ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ?
ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਗਰੀਬੀ,ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਅਉਦਾ
ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ
ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੁਡੈਟਸ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਤੋ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਮੁਹਿੰਮ” ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਰਾਹੀ ਕੱਢਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਸਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਉਕਿ ਸਕੂਲ,ਕਾਲਜ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਖਵਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ 10+2 ਤੱਕ
ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ੳੁੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 22:1 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਗਨਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉ ਪਈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤ ਜਾਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇਨਰਨੈਟ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 1984-86 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਤਕਰਹੀਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ (ਰੱਖਣ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (ਸਿਆਸੀ ਲਡਿਰਾਂ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਕਿ ਵਿਦਿਆਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾਂਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਲਸਟਾਏ ਅਨੁਸਾਰ-“ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ੋਗਆਨ
ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਹੈ”।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ। ਸਰਕਾਰੀ,ਸਕੂਲ ਹਰ
ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਸੁੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 29% ਸਕੂਲ ਝੁੱਗੀਆਂ,ਟੈਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ
ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 27% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ 68:1 ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ
ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 22:1 ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ
ਕਰਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10+2 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ
ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10+2
ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ,ਵਾਪਰੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨਵੈਟ,ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਉਬਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਪਰਿਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ।ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫੀਸਾਂ ਇਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 95% ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇਗੀ।ਕਿਉਂਕੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਣਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ-ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੋਂ ਰੁਪਏ
ਤੱਕ ਤਰੁੱਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ ਵਾਂਗ ਵਿੱਦਿਆਂ ਵੇਚੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੀਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਨਜੀਅਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੇਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਜ਼ਾਰ,ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ‘ਪੜਾਉਣ’ ਲਈ ਰੱਖੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਨੇਕ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇ-ਨਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਬਾਰੀਕੀਆ ਦੀ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਰੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ 2002 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਡਾਇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ 450 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀ.ਏ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇ 50% ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ ਜਾਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 55% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 10+2 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਾਸਟਰੀ ਸੱਖਿਆ
ਨੀਤੀ 1996 ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਆਯੂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਤੋ
ਘਟਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 32 ਤੋ 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਸ ਵੀ 2ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨੋਕਰੀ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਨਾ ਸਭ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਰੁਜਗ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣ ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਥੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਝੇਗਾ।
“ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ”
“ਕੰਮ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ”
ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੁਡੈਟਸ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਤੋ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਮੁਹਿੰਮ” ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਰਾਹੀ ਕੱਢਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਸਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਉਕਿ ਸਕੂਲ,ਕਾਲਜ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਖਵਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ 10+2 ਤੱਕ
ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ੳੁੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 22:1 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਗਨਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉ ਪਈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤ ਜਾਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇਨਰਨੈਟ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 1984-86 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਤਕਰਹੀਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ (ਰੱਖਣ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (ਸਿਆਸੀ ਲਡਿਰਾਂ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਕਿ ਵਿਦਿਆਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾਂਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਲਸਟਾਏ ਅਨੁਸਾਰ-“ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ੋਗਆਨ
ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਹੈ”।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ। ਸਰਕਾਰੀ,ਸਕੂਲ ਹਰ
ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਸੁੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 29% ਸਕੂਲ ਝੁੱਗੀਆਂ,ਟੈਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ
ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 27% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ 68:1 ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ
ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 22:1 ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ
ਕਰਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10+2 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ
ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10+2
ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ,ਵਾਪਰੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨਵੈਟ,ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਉਬਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਪਰਿਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ।ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫੀਸਾਂ ਇਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 95% ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇਗੀ।ਕਿਉਂਕੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਣਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ-ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੋਂ ਰੁਪਏ
ਤੱਕ ਤਰੁੱਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ ਵਾਂਗ ਵਿੱਦਿਆਂ ਵੇਚੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੀਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਨਜੀਅਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੇਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਜ਼ਾਰ,ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ‘ਪੜਾਉਣ’ ਲਈ ਰੱਖੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਨੇਕ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇ-ਨਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਬਾਰੀਕੀਆ ਦੀ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਰੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ 2002 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਡਾਇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ 450 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀ.ਏ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇ 50% ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ ਜਾਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 55% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 10+2 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਾਸਟਰੀ ਸੱਖਿਆ
ਨੀਤੀ 1996 ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਆਯੂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਤੋ
ਘਟਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 32 ਤੋ 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਸ ਵੀ 2ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨੋਕਰੀ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਨਾ ਸਭ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਰੁਜਗ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣ ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਥੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਝੇਗਾ।
“ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ”
“ਕੰਮ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ”
