ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ..ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. 2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚਿਲਡਰਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009’ ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਾਪਿਲ ਸਿਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਠ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਭ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ (ਸਹੳਰੲ) ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. 2 ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ 05 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੱਕ ‘ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 05 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ, ਡੀ. ਸੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਜਵਾਬ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ? ‘ਜਵਾਬ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਰੋਜ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਜਵਾਬ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ:

‘ਆਪ ਤਿਆਰ ਰਹੋ’ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ।

‘ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।